भारत में बढ़ती बेरोजगारी और जनसंख्या लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि बेटे के लिए लोगों की चाहत बढ़ रही है और बेटी के लिए उदासीनता दिखाई जा रही है.

सी रंगराजन और जेके सातिया ने इंडियन एक्सप्रेस में जनसंख्या से जुड़ी चिंता पर तथ्य सामने रखते हुए बताया कि, “न सिर्फ बढ़ती जनसंख्या चिंता की वजह है बल्कि जन्म के समय बढ़ता लिंगानुपात भी चिंता का विषय है. मतलब ये कि बेटे के लिए बढ़ती चाहत, बेटी के लिए उदासीनता.”

2011 में जन्म के समय स्त्री-पुरुष लिंगानुपात 906 के मुकाबले 2018 में 899 हो चुका है. केरल और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में बेटे के लिए चाहत ज्यादा है.

इसलिए लिंग समानता को ध्यान में रखते हुए माता-पिता में जनसंख्या से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में तुरंत जागरूकता लाने की जरूरत है.

रंगराजन और सातिया की मानें तो फर्टिलिटी रेट के 2.1 के स्तर पर आ जाने के बावजूद जनसंख्या को घटने में समय लगता है. केरल का उदाहरण रखते हुए बताया कि, “वहां रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2009 में आ चुका था, लेकिन 30 साल बाद भी 2018 में वहां जनसंख्या में वृद्धि की दर 0.7 फीसदी बनी हुई है.”

जनसंख्या उत्पादन की उम्र जो 15 से 49 साल होती है. भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहां फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से अधिक हैं- बिहार (3.2), उत्तर प्रदेश (2.9), मध्य प्रदेश (2.7), राजस्थान (2.5), झारखण्ड (2.5) और छत्तीसगढ़ (2.4). UNFP के अनुसार भारत में लिंगानुपात 2020 में 910 होने का अनुमान है जो चीन को छोड़कर दुनिया में सबसे कम है.

बदलाव दिखा है बांग्लादेश में, सवाल फिर भी है

बिजनेस स्टैंडर्ड में टीएन नाइनन लिखते हैं कि ‘दीमक’ निर्यात करने वाला बांग्लादेश अब बदल चुका है. 90 के दशक में अपनी दो बांग्लादेश यात्राओं को याद करते हुए वे बताते हैं कि तब बिजनेस क्लास के सफर में टॉयलेट भी VIP के लिए हुआ करता था, राजधानी ढाका में सड़कों पर रिक्शों की भरमार थी.

अब स्थिति बदल चुकी है. अमर्त्य सेन ने सबसे पहले इस बात को इंगित किया था कि बांग्लादेश कई सामाजिक मानकों पर भारत से आगे बढ़ चुका है.

IMF के अनुसार कोविड-19 के दौर में बांग्लादेश की GDP ग्रोथ डॉलर के हिसाब से भारत के मुकाबले बढ़ने वाली है.

नाइनन ने बांग्लादेश के वित्तमंत्री रहे सैफुर रहमान को इसका श्रेय देते हैं जो भारत में मनमोहन सिंह की उम्र के हैं. भारत में विनिवेश पर अड़े निजीकरण के बजाए निजीकरण के विशद कार्यक्रमों को लागू करने का श्रेय रहमान को है.

नाइनन बताते हैं कि 1971 के बाद से भारत और बांग्लादेश की आबादी 2.5 गुणी हो चुकी है जबकि पाकिस्तान की 3.5 गुणी.

बांग्लादेश से आबादी पलायन नहीं करती तो आंकड़े अधिक होते. यहां की अर्थव्यवस्था में टका मजबूत होकर 2008 के बाद उभरा था. उस समय भारत के मंदी के दौर में था.

एक बार फिर जब कोविड-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया है तो बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ता दिखाई देने वाला है.

गारमेंट्स एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश ने बेहतर मुकाम हासिल करके दिखाया है. जिसका उसकी जीडीपी में बड़ा योगदान है.

GDP बढ़ेगी तो मोदी सुधारक कहे जाएंगे

पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि बीजेपी या मोदी सरकार अपने विचारों, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रचारित करने में कामयाब रही है. यहां तक कि सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था का ढोल वह तब भी पीटती रही जब भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से रसातल में जा रही थी.

प्रचार का एकमात्र मकसद नरेंद्र मोदी को महान नेताओं की कतार में खड़ा करना था. नयी कोशिश मोदी को मजबूत आर्थिक सुधारकर्ता के तौर पर पेश करने की है. डॉ अरविंद पगड़िया भी ऐसे लोगों में शुमार हो गये हैं जो मोदी का नाम राव और वाजपेयी के साथ तो लेते हैं लेकिन आश्चर्यजनक रूप से डॉ मनमोहन सिंह का नाम नहीं लेते.

चिदंबरम ने अपने लेख में पनगड़िया की उन तमाम दलीलों को खारिज किया है जिसके आधार पर नरेंद्र मोदी को सुधारक के तौर पर खड़ा करने की कोशिश की गयी है.

दिवाला और दिवालियापन संहिता को चिदंबरम 2008 में रघुराम राजन की सोच की उपज बताते हैं जिसे लागू कर पाने में अब तक मोदी सरकार नाकाम रही है. श्रम कानून सुधार को भारत में मजदूरों को असुरक्षित बनाने वाला करार देते हैं.

कृषि कानून में बदलाव पर चिदंबरम सवाल करते हैं कि केवल यही बता दिया जाए कि देश के सबसे बड़े उत्पादक पंजाब और हरियाणा के किसान नाराज क्यों हैं.

FDI को उदार बनाने के दावों पर चिदंबरम का कहना है कि सत्ता में आने पर ही बीजेपी के रुख में बदलाव आता है अन्यथा बीजेपी ने 1997 में भी इसका विरोध किया था.

चिदंबरम का मानना है कि नरेंद्र मोदी का क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर जबरदस्त झुकाव है. मगर, आखिरकार कसौटी यही है कि आर्थिक सुधारों से देश की जीडीपी पर क्या फर्क पड़ा?

स्टीमुलस पैकेज में कंजूसी के पीछे वोट का डर!

Times Of India में एसए अय्यर लिखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए स्टीमुलस पैकेज को लेकर मोदी सरकार संकोच दिखा रही है.

सरकार को डर है कि राजकोषीय घाटा बढ़ने से मुद्रास्फीति दर बढ़ जाएगी. यही वजह है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने जो हाल में घोषणा की है वह रकम भी GDP का महज आधा प्रतिशत है.

अबतक भारत ने GDP का बमुश्किल 2 प्रतिशत ही अर्थव्यवस्था में झोंका है. जबकि, अमेरिका अपनी GDP का 30 प्रतिशत और जापान 40 प्रतिशत तक अर्थव्यवस्था में जान लाने के लिए झोंक चुके हैं.

अय्यर लिखते हैं कि, “लॉकडाउन के कारण राजस्व वसूली गिर चुकी है. केंद्र और राज्य सरकारों का घाटा GDP का 12 प्रतिशत तक गिर सकता है. खुद GDP में 10 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है. GDP के मुकाबले कर्ज का अनुपात 90 फीसदी के स्तर पर जाता दिख रहा है. भारत दुनिया में अपवाद है जहां मुद्रास्फीति की दर RBI के लक्ष्य 2-6 प्रतिशत से कहीं ज्यादा 7.4 फीसदी रहा. इसकी वजह खाद्य मुद्रास्फीति रही.”

लॉकडाउन खोलने और बड़े स्टीमुलस पैकेज से ही मुद्रास्फीति को संभाला जा सकता है. भारत को कम से कम GDP का 4 से 5 फीसदी के स्तर पर इस पैकेज को ले जाना चाहिए. आयात कम होने से पता चलता है कि मांग गिर रही है. वहीं FDI का प्रवाह भी भारत की ओर है.

RBI ने डॉलर की खरीददारी कर इसका भंडार 25 फीसदी बढ़ा लिया है. ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक रूप से बिहार का चुनाव NDA जीतने जा रहा है. प.बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और असम में बीजेपी केवल असम में जीत सकती है.

आर्थिक नीतियों का इन चुनावों पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है. इसलिए सरकार को निडर होकर आर्थिक सुधार की ओर बढ़ना चाहिए.

बॉलीवुड का इकट्ठा होना समझ से बाहर

एशियन एज में शोभा डे ने बॉलीवुड के 34 प्रॉडक्शन हाऊस और चार अन्य की ओर से दो मीडिया घरानों के खिलाफ दायर याचिका पर सवाल उठाए हैं.

याचिकाकर्ताओं की ओर से दिए गये ताजा बयान का जिक्र भी उन्होंने किया है जिसमें कहा गया है कि याचिका का मकसद खास न्यूज़ चैनल को निशाना बनाना नहीं, बल्कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री पर सवाल करना है.

शोभा डे पूछती हैं कि यह बात स्पष्ट करने में इतना वक्त क्यों लगा? वो ये भी पूछती हैं कि ऐसे मुकदमों से क्या लोगों की सोच बदल जाएगी?

याचिकाकर्ताओं में किसी महिला के नहीं होने का जिक्र करते हुए शोभा डे कहती हैं कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में यह स्थिति स्वयं बहुत कुछ कह जाती है.

शोभा डे मीडिया की भी इस बात के लिए आलोचना करती हैं कि इस केस में केवल तीन खान को लेकर फोकस किया गया. मूल बात पर चर्चा नहीं हुई. सवाल केवल अपमान का नहीं है, बल्कि फिल्म के कारोबार पर पड़ते बुरे प्रभाव का भी सवाल है.

समान रूप से निरंकुश क्षेत्रीय चैनलों के एंकरों पर चुप्पी पर भी लेखिका सवाल उठाती हैं.

वह पूछती हैं कि बॉलीवुड में हलचल आज हुई, पहले क्यों नहीं हुई? बॉलीवुड को ‘कचरा’ या ‘ड्रग्गी’ पहली बार नहीं कहा गया है. सच है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में टेलीविजन कवरेज का स्तर घटिया रहा और कुछ कलाकारों, डायरेक्टर और खास लॉबी के लोगों को फंसाने की कोशिशें हुईं. मगर, लेखिका का सवाल है कि फिल्मी कलाकार की मौत या मौत के बाद उसके गर्लफ्रेंड को फंसाए जाने पर यही आवाज़ क्यों नहीं उठी? यह सही वक्त है जब हर एक बात का सही मूल्यांकन हो.

महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता और चुनौती

हिन्दुस्तान टाइम्स में ललिता पनिक्कर लिखती हैं कि “मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से देश को जूझना पड़ रहा है. महिलाएं सबसे ज्यादा इसका सामना कर रही हैं. महिलाओं की आमदनी और घूमने-फिरने की आजादी लॉकडाउन ने छीन ली है. सामाजिक और शारीरिक दूरी का विकल्प देश की ज्यादातर महिलाओं के पास नहीं है. अपने-अपने घरों में कैद ये महिलाएं गरीबी के कुएं में गिरने के खतरे से जूझ रही हैं. अब पहले से ज्यादा जिम्मेदारी और काम का बोझ है. साप्ताहिक छुट्टी की सोच तो बहुत दूर की बात है.”

“लगातार महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं. उन्हें नजरअंदाज करने से लेकर गाली-गलौच और नुकसान पहुंचाने के वाकये बढ़े हैं. संकट की घड़ी में सामुदायिक समर्थन नहीं मिलने से उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है.”

पनिक्कर लिखती हैं कि, “महामारी के बाद की परिस्थिति में महिलाओं को कई तरह की मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. इनमें डिप्रेशन यानी अवसाद से लेकर पैसे छिन जाने का डर शामिल है. सदमे की स्थिति पैदा हो रही है. ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाओं में नकारात्मकता आई है.”