संसद में पिछले 52 सालों से राजनेताओं को खाना खिलाने वाला भारतीय रेलवे अब इस जिम्मेदारी से मुक्त होने वाला है.

संसद परिसर के सभी कैंटीन और रसोईघरों में खाना बनाने की जिम्मेदारी अब एक नई एजेंसी को मिल दी गई है. जो अगले महीने से संसद में नेताओं को खाना खिलाएगी.

राजनेताओं को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मिलने वाली है भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC) को.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, उत्तर रेलवे, जो पार्लियामेंट हाउस एस्टेट- कैंटीन, एनेक्सी, लाइब्रेरी भवन और विभिन्न पैंट्रियों- में खाना परोसने का सभी इंतजाम देखता था, उसे लोकसभा सचिवालय से एक पत्र मिला है, जिसमें उससे 15 नवंबर तक परिसर खाली कर कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर सहित सभी तरह के उपकरण ITDC को सौंपने को कहा है.

संसद और रेलवे के अधिकारियों ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा है कि, फिलहाल ITDC संसद परिसर में कैंटीन चलाएगा.

आपको बता दें कि ITDC केंद्र सरकार का ही पर्यटन विंग है, अशोका होटल समूह का संचालन भी ITDC करता है.

संसद परिसर की कैंटीन से सांसदों, हाउस स्टाफ और आगंतुकों के लिए परोसे जाने वाला भोजन बहुत ही किफायती दामों में उपलब्ध कराया जाता है.

आमतौर पर सांसदों की एक समिति संसद में खानपान की व्यवस्था की देखरेख करती है.

मौजूदा लोकसभा की समिति का गठन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि सचिवालय प्रशासन के स्तर पर इस फैसले को अंतिम रूप दिया गया है.

संसद प्रशासन के साथ सांसदों की एक समिति संसद की कैंटीन में परोसे जाने वाले भोजन की दरें निर्धारित करती है. इसके साथ ही क्या खाना परोसा जाना है, यह काम भी इसी समिति का है.

अधिकारियों का कहना है कि संसद की कैंटीन से सालाना 15 से 18 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है.

एक रिपोर्ट की मानें तो वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि, कैंटीन के लिए रेलवे के स्थान पर अन्य विकल्पों पर UPA के कार्यकाल में ही विचार शुरू हो गया था, उस समय मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष थीं. संसद के एक अधिकारी का कहना है, ‘रेलवे के भोजन को लेकर आमतौर पर गुणवत्ता का सवाल उठता रहा है.’

संसद कैंटीन के लिए नया वेंडर तलाशने की प्रक्रिया इसी साल जुलाई में शुरू की गई थी.

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने इस मुद्दे पर पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल और ITC के अधिकारियों से मुलाकात भी की थी.

उत्तर रेलवे 1968 से संसद की कैंटीन में भोजन की व्यवस्था कर रहा था.

संसद में उत्तर रेलवे के 100 से अधिक स्टाफ जिसमें रसोइये, खाना परोसने वाले कर्मचारी, किचन स्टाफ और अन्य शामिल हैं. सदन की कार्यवाही के दौरान इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के अतिरिक्त 75 कर्मचारियों को भी तैनात किया जाता था. संसद में तैनाती के लिए रेलवे के पास 417 कैटरिंग स्टाफ की मंजूरी थी.